जनकपुर टुडे

२०८३ भाद्र ४, बिहीबार ०६:३३

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनविपरीत प्रदेश सभा सदस्यलाई सरकारमा सहभागी गराइएको विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग प्रश्न गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली र जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवबीच भएको राजनीतिक भेटवार्तामा यादवले पार्टीको अनुमति बेगर जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्यलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउनु उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘पार्टीको अनुमतिबेगर तपाईंको मुख्यमन्त्रीले जसपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन मिल्छ
यादवले ओलीलाई प्रश्न गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

जसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्र कुमार झाले समेत ओलीसंगको भेटमा लुम्बिनी प्रदेशको विषयमा अध्यक्ष यादवले चासो राखेको पुष्टि गरेका छन् । भेटमा राष्ट्रिय राजनीति, मधेश प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकारलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । जसपा नेपालको केन्द्रीय तहबाट जारी निर्देशनविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेका पार्टीका सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसपछि जसपा नेपालभित्र केन्द्र र प्रदेश तहबीचको मतभेद थप सतहमा आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरलाई मन्त्रीसमेत बनाइएको छ । तर, यसबारे पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई कुनै जानकारी नदिइएको उनले दाबी गरे । अध्यक्ष यादवले लुम्बिनी प्रदेशमा भएको घटनालाई एमालेले सच्याएपछि मात्रै अन्य प्रदेशमा सहकार्यका विषयमा छलफल गर्न सकिने धारणा ओलीसमक्ष राखेको बताइएको छ । अध्यक्ष यादवले दलीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने गतिविधिले राजनीतिक दलहरू कमजोर हुने र त्यसले राजनीतिक स्थायित्वमा समेत असर पार्ने बताएका थिए ।

नेपालको संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रणालीमा आधारित शासन पद्धति अंगीकार गरेको उल्लेख गर्दै उनले दलीय अनुशासन कायम नभए राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना गर्न नसकिने बताएका थिए । यता जसपा नेपालका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने आफूहरूले पार्टीको निर्णयविपरीत नभइ संसदीय दलको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरेर सरकारलाई समर्थन गरेको दाबी गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरी सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘हामी पनि जसपा नेपालका नेता हौँ । दुई–दुई पटक चुनाव जितेका छौँ । हाम्रो पनि मान–प्रतिष्ठा छ । हामी पनि निर्णायक ठाउँमा छौँ । निर्णय गर्ने अधिकार हामीलाई पनि छ,’पाण्डेले भने, ‘त्यही भएर संसदीय दलको बैठक बसेर सर्वसम्मतिले निर्णय गरी सरकारलाई निरन्तरता दिएका हौँ ।’ पाण्डेले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि मात्रै केन्द्रबाट निर्देशनात्मक पत्र आएको दाबी गरे । त्यसैले विश्वासको मत दिइसकेपछि आएको पत्रको औचित्य नरहेको उनले प्रस्ट्याए ।

उनले आफूहरू नयाँ रूपमा सरकारमा सहभागी नभएको, आफूहरू सरकारमा रहेकै अवस्थामा गठबन्धनमा फेरबदल भएकाले सरकारको निरन्तरता मात्र भएको दाबी गरे । जसपा नेपालका महासचिव झाले लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघि मन्त्री बनेका पार्टीका नेताहरूबाट पार्टी संगठन र कार्यकर्ताले के पाए भन्ने प्रश्नसमेत उठाए । उनले मधेश आन्दोलनका शहीदको सम्मानमा प्रतिष्ठानसमेत निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस र एमालेका नेताको सम्मानमा भने बजेट विनियोजन गरिएको गुनासो गरेका छन् ।

त्यस्तै अग्रगामी मोर्चाले लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्यलाई जबर्जस्ती सरकारमा सहभागी गराएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । मोर्चाले प्रदेश सभाको अर्को निर्वाचन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने निर्णयसमेत गरेको बताइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सरकारमा जसपा नेपालका सांसदको सहभागिता र पार्टी केन्द्रको निर्देशनबीच देखिएको अन्तरविरोधले एमाले र जसपा नेपालबीचको सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गरेको छ ।

एकातिर जसपा नेपालको केन्द्रीय नेतृत्वले पार्टीको अनुमति बेगर प्रदेश सांसदलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै एमाले नेतृत्वसंग प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ लुम्बिनीका जसपा नेपाल सांसदहरूले संसदीय दलको निर्णयअनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दाबी गरेका छन् ।